भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को किया था. इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले को जिनके पास घर नहीं हैं. उन गरीब बेघर परिवार को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद करने की घोषणा की गई थी. PMAY-G की मदद से करोड़ों लोगों को अभी तक पक्का मकान के लिए सहायता राशि प्रदान की जा चुकी हैं. जिससे वह अपना खुद का घर बना चुके हैं.
यदि आप उत्तरप्रदेश के निवासी हैं. और ग्राम पंचायत आवास सूची UP को देखना चाहते हैं. तो PM Awas Yojana UP Gramin List की नई सूचि को प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता हैं. इस लेख में PM Awas Yojana UP List को ऑनलाइन कैसे देखते हैं. उसकी प्रक्रिया दी गई हैं.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची UP को देखने की प्रक्रीया
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची UP को देखने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट https://pmayg.dord.gov.in/ पर जाएँ.
- होम पेज पर मेनू में ‘Awassoft’ विकल्प को सेलेक्ट करें. फिर ‘Report’ पर क्लिक करें.
- इस पेज पर आपको H. Social Audit Reports सेक्शन में जाकर ‘Beneficiary details for verification’ के विकल्प पर क्लिक करना हैं.
- अब आपको इस पेज पर अपने राज्य उत्तरप्रदेश, जिला, तहसील और गांव के नाम को सलेक्ट करना हैं. आप किस वर्ष की सूची देखना चाहते हैं. उस वर्ष का चुनाव करें. फिर ‘PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA’ को सेलेक्ट करके कैप्चा कोड को सही से भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने ग्राम पंचायत आवास सूची UP प्रदर्शित हो जाता हैं. इस सूची में आवास कितने लोगों को आवंटित किया गया हैं. उसका विवरण दिखाई देता हैं.
- आप PM Awas Yojana UP Gramin List को Excel और PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं.
Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAYG) के तहत भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को पक्का मकान निर्माण के लिए 1,20,000 रूपये की सहायता राशी प्रदान करती हैं. जबकि पहारी क्षेत्र में ग्रामीणों को मकान निर्माण के लिए 1,30,000 रूपये की सहायता राशी प्रदान किया जाता हैं.
सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आधार पर ही PMAY-G के लाभार्थियों को चयनित किया जाता हैं. इससे यह जानकारी मिल जाती हैं. की कौन परिवार सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर हैं. और उसे घर की जरुरत हैं. वृद्ध, विकलांग, विधवा, अनुसूचित जाति/जनजाति, भूमिहीन को प्राथमिकता दी जाती है. घर बनाने के लिए उत्तरप्रदेश राज्य के लाभार्थियों को तीन किस्त में सहायता राशि प्रदान की जाती हैं.